20/01/2026
अदालतले माग्यो रवि लामिछानेसँग धरौटी, सहकारी ठगी मुद्दा थप पेचिलो ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध दायर सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले धरौटी मागेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छ। विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा जिल्ला अदालतहरूले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका हुन्।
पछिल्लो पटक पर्सा जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशअनुसार लामिछानेले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर धरौटी तिरेपछि रिहा भएका छन्। सहकारी संस्थाको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोगमा थुनछेक बहसपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको हो।
एक अदालत होइन, धेरै मुद्दा
रवि लामिछानेमाथि कास्की, काठमाडौं, चितवन, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा सहकारी ठगीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता छन्। यसअघि:
कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ,
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ,
चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो।
यी सबै मुद्दामा उनले धरौटी बुझाएर अस्थायी रूपमा रिहाइ पाएका छन्। विभिन्न अदालतबाट फरक–फरक रकम धरौटी मागिनु आफैंमा मुद्दाको गम्भीरता झल्काउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको चासो
यद्यपि, सबै निर्णयहरू एकनासका छैनन्। केही मुद्दामा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने आदेशलाई समर्थन गरेको अवस्था पनि देखिएको छ। यसले यो प्रकरण अझै अन्तिम टुंगोमा नपुगेको र न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेको स्पष्ट पार्छ।
लामिछानेको प्रतिक्रिया
रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध लागेको आरोप राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने बताएका छन्। “म निर्दोष छु, न्यायालयले अन्तिम सत्य बाहिर ल्याउनेछ,” भन्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ।
राजनीतिक तरंग
पूर्व गृहमन्त्री तथा उदाउँदै गरेको राजनीतिक शक्तिका नेतामाथि लगातार धरौटी मागिनु र मुद्दा अघि बढ्नुले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। समर्थकहरूले यसलाई षड्यन्त्रको रूपमा लिइरहेका छन् भने आलोचकहरूले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
निष्कर्ष
अदालतले रवि लामिछानेसँग धरौटी मागेको कुरा पूर्ण रूपमा सत्य हो। तर धरौटीमा रिहा हुनु भनेको दोषी ठहर हुनु होइन। मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ र अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ। यो प्रकरणले राजनीति, न्याय र सहकारी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ।