27/04/2026
देशहितमा अर्को ठूलो कदम स्वीकृत भएको छ । पूर्वभीआईपीहरूले उपचार गर्न विदेश गए एक पैसापनि अब सरकारले नदिने भएको छ । झण्डै दुई तिहाईको जनमत पाएर बनेको बालेन शाह सरकारले चाहेको निर्णय
सर्वोच्च अदालतले वैध बनाइदिएको छ । राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्चले खारेज गरेसँगै हरेक नेपालीका लागि खुशीको निर्णय आएको छ ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिएको कार्यविधिमा भएको व्यवस्था खारेज हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले आदेशको संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । राज्यका पूर्व पदाधिकारीहरूले स्वदेशमा उपचार गर्न मिल्ने अवस्था हुदाहुदै पनि विदेशमा गएर उपचार गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीहरूको उपचारखर्च व्यहोर्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो । २०७५ सालमा जनस्वास्थ्य ऐन जारी गरेर त्यस्तो क्रियाकलापमा रोक लगाइएको भएपनि अर्को कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार विशिष्ट पदाधिकारीहरूले विदेशमा उपचार गराउँथे । पूर्व राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री, मन्त्रीका पत्नीहरु समेत टाउको दुख्दा समेत विदेश गएर उपचार गर्ने र खर्च भराउने परिपाटी बसेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि नै खारेज गरेपछि विदेशमा गरिएको उपचारखर्च राज्यकोषबाट ब्यहोर्नु अब गैरकानूनी हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७३ को दफा १२९१० खारेज गरेको हो । उक्त दफामा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । ती पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।
अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले संविधान र केही कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानून र अर्को कार्यविधि खारेजीको माग गरेकी थिइन् । उनले ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ खारेज हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् । उक्त दफामा ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा गई उपचार गराउँदा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो व्यवस्था यथावत राखेर कार्यविधिमा भएको व्यवस्था मात्रै खारेज गरेको हो । त्यसैले कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले आंशिक रिट जारी हुने आदेश गरेको, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
माग के थियो ?
अधिवक्ता रादीका चम्लागाई लगायतले पेश गरेको रिट निवेदनमा संविधानका दुईवटा धारा र एउटा ऐनको व्यवस्थासँग अर्को ऐन बाझिएको भन्दै विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउन पाउने कार्यविधि खारेजीको माग राखेका थिए । उनीहरूका अनुसार, नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिले समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । अनि धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने अर्को व्यवस्था छ । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानका दुई धारा र अर्को ऐनसँग बाझिने गरी राष्ट्रपति र उपराष्टछ«पतिको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन अनि अर्को कार्यविधिबाट विदेशमा उपचार खर्च दिन खोजिएको भन्दै संविधान र अर्को ऐनसँग बाझिएको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको थियो । दुई वर्षअघि दायर भएको उक्त रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालतले कार्यविधि खारेज गरेको हो । अब कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार पूर्वपदाधिकारीहरूले विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च राज्यकोषबाट पाउने छैनन् ।
