02/06/2026
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा भने, भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको छ। मननयोग्य कुरा यही “जग्गा” शब्द हो। “सीमा” वा “भूभाग” भनिएन।
जग्गाको भोगचलन एउटा कुरा हो, भूभागमाथिको सार्वभौम दाबी अर्को। नदीको धार सर्दा सीमावर्ती बस्ती वारपार पुग्नु, सीमास्तम्भ हराएका दशगजामा दुवैतिरका किसानले एकअर्काको खेत जोत्नु, यी सर्वेक्षण र स्तम्भसम्बन्धी प्राविधिक समस्या हुन्, संयुक्त समितिले निरूपण गर्न सकिने। परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैँले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई वारपारको जग्गा भोगचलनसँग जोडेर व्याख्या गर्यो, सार्वभौम सीमासँग होइन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा राष्ट्रको आधिकारिक दाबी अभिलेखमा अटल छ।
राष्ट्रप्रमुखको मुखबाट निस्केको शब्द बोलिएकै अर्थमा रहँदैन; केही जग्गा वारपार भोगचलनमा छ भन्ने प्राविधिक यथार्थलाई शीर्षकहरूले “नेपालले भारतको भूभाग हडप्यो” भन्ने स्वीकारोक्तिमा बढाइचढाइ गरिदिन्छन्। यो परिणामको आकलन बोल्नुअघि नै हुनुपर्थ्यो। दाबी अध्ययनमा आधारित हो भने त्यसको प्रमाण वाक्यभन्दा अघि हातमा हुनुपर्थ्यो, बोलिसकेपछि घण्टौं बित्दा हतारमा थपिएको सफाइमा होइन।
विवादमा बेलायत भित्र्याउने प्रस्ताव झन् गम्भीर छ। अड्किएको गतिरोध तोड्न अन्तर्राष्ट्रियकरण एक उपाय हुन सक्छ, तर भारतले यो विवादलाई सधैँ द्विपक्षीय भन्दै आएको छ। तेस्रो पक्ष भित्रिने सङ्केतले समाधान नजिक ल्याउनुको साटो भारतलाई वार्ताको टेबलबाटै झन् टाढा धकेल्न सक्छ। यति गहन निर्णय एक जनाको तत्कालको मनसुवा हो कि मन्त्रिपरिषद्को संस्थागत अडान, प्रस्ट हुनुपर्छ।
अर्कोतिर, दस्तावेजमा अंकित यथार्थलाई “राष्ट्रघात” को संज्ञा दिँदै अभिलेखबाटै मेटाउन खोज्नु पनि जवाफदेही होइन। असजिलो तथ्यबाट पन्छिनु र तथ्यलाई बंग्याउनु, दुवैले जनतालाई उत्तिकै भ्रमित तुल्याउँछन्।
यो अभिव्यक्ति साहसको कदम बन्छ कि चेतावनीको दृष्टान्त, अब शब्दले होइन, प्रमाण र प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। सरकारसँग सर्वेक्षणको आधार छ भने जनतासामु राखियोस्; अन्तर्राष्ट्रियकरणको चाल सुविचारित हो भने सार्वजनिक होस्। मन्थनको माग एउटै हो, उनको शब्दलाई उनकै प्रमाण र प्रक्रियाको कसीमा जोखौँ, अरू केहीमा होइन।
तपाईंलाई के लाग्छ, यो प्रमाणसहितको साहस थियो, कि प्रमाणबिनाको हतार? कमेन्टमा भन्नुस्। सँगै सोचौँ, सँगै बनाऔँ।
