06/11/2020
. अदालतको अवहेलना
२१ कार्तिक। अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारका लागि संक्रमित संग नै शुल्क उठाउने निर्णय लिएर संविधानलाई नै लत्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ गते कोरोनाको पिसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु भन्दै दिएको परमादेशको विपरित सरकारले
बिरामी स्वयंसंग शुल्क उठाउने निर्णय लिएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केसरजंग केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध निवेदन पेस गरेका छन् ।
बिहीबार अधिवक्ताद्वय को रिट निवेदन माथि विचार र सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण पेस गर्न ७ दिनको समय दिएको हो ।
अदालतको आदेश नमान्नु भनेको सरकार संविधान भन्दा ठूलो बन्न पुग्नु हो जबकि संविधान भन्दा ठूलो सरकार हैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस कदमले सरकारको साख त गिरेकै छ , जनताको स्वास्थ्य माथि पनि सरकारले खेलवाड़ गरि रहेको छ । आफूले बनाएको कानून सरकार आफैले नमानेपछि अरुसंग के आस गर्न सक्छ ?
