08/05/2022
आजचा मराठी सिनेमा
पुण्यातल्या ‘सिटीप्राइड’ला आजही ‘मी वसंतराव’, ‘शेर शिवराज’, ‘चंद्रमुखी’ या तीन सिनेमांचे खेळ चालू आहेत. सोबतीला गर्दीत चालणारा ‘केजीएफ’ आहेच. हे सुरू असताना इंग्रजी सिनेमाही सोबत आहे. आता याचं गणित बसवताना नव्या सिनेमाला द्यावं लागणारं प्राधान्य लक्षात घ्यायला हवं. महाराष्ट्रातल्या वितरकांशी बोलल्यावर लक्षात येतं, की त्यांना कुणालाही ‘प्राइम टाइम’ची अडचण वाटत नाहीये. कारण, सिनेमा चालणारा असला तर ती वेळ दिली जाते, हे गेल्या काही महिन्यांत सिद्ध झालं आहेच. सिनेमा चालत असूनही जर ‘प्राइम टाइम’ नाकारला जात असेल, तर त्याला पुरावे हवेत. पुरावे असतात. त्याला ‘डीसीआर’ म्हणतात. ‘डेली कलेक्शन रिपोर्ट’ हा सगळा ऑनपेपर असतो, तो दाखवून कुणीही निर्माता आपला सिनेमा कसा चालत असूनही थिएटर मिळत नसल्याचा दावा करत नाही. इथं फक्त इमोशनल हाक दिली जाते.
तीच गत सिनेमा जोरदार चालल्याच्या फसव्या बातम्यांची. गेल्या अनेक वर्षांपासून आपला सिनेमा कसा हिट आहे हे सांगतानाच, त्याने कसा अमुक कोटींचा गल्ला जमवला हे ठासून सांगितलं जातं. एका वीकेंडला सिनेमाने कसा तमुक कोटींचा गल्ला जमवल्याचे आकडे दाखवून सिनेमाची जाहिरातबाजी होताना दिसतेय. पण, तसं खरंच असतं का? याचं उत्तर तो सिनेमा केलेल्या प्रत्येकाला आत मनात माहीत असतं.
सिनेमाचं गणित असं असतं.. तुम्हाला जर सात कोटींचा खर्च भरून काढायचा असेल, तर तिकीट खिडकीवरचा गल्ला किमान १५ कोटींचा व्हायला हवा. त्यासाठी किमान पंधरा लाख लोकांनी थिएटरमध्ये सिनेमा पाहायला हवा. मराठी सिनेमाचा तिकीट दर सरासरी १०० रुपये जरी धरला, तर १५ लाख लोक थिएटरमध्ये गेले, तर १५ कोटी रुपये जमतील असा हिशेब आहे. १५ लाख लोकांनी सिनेमा पाहायचा, तर सिनेमाचा एक शो २०० आसनक्षमतेचा गृहीत धरला तर सात हजार शोपेक्षा जास्त मिळायला हवेत. ते सगळे शो हाउसफुल गेले, तर सात कोटी रुपये पदरात पडण्याची शक्यता निर्माण होते. आता या गणितानुसार आकडेमोड करता येईल.
आपल्याकडे याचा काहीही ताळा न लावता खोटे आकडे प्रेक्षकांच्या माथी मारले जातायत. यातून त्या सिनेमाची तात्पुरती पब्लिसिटी होत जरी असली, तरी या फसव्या प्रमोशनमुळे इंडस्ट्रीला पडणारं भगदाड मोठं असणार आहे. दुर्दैवाची बाब अशी की, इंडस्ट्रीत काम करणाऱ्या प्रत्येकाला ही खरी स्थिती माहीत आहेच. जे चाललंय ते चुकीचं आहे, इंडस्ट्रीला गोत्यात आणणारं आहे, हे स्पॉटबॉयपासून दिग्दर्शकाला सगळ्यांना माहीत आहे. पण कुणी काही बोलायला तयार नाही. इंडस्ट्रीची खरी अवस्था माहीत नसते ती फक्त नव्या निर्मात्यांना; एक-दोन कोटी घेऊन सिनेमा बनवण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्यांना. अशांना गळाला लावून स्वार्थ साधून घेण्याची वृत्ती २००५-०६ नंतर बोकाळलीय. कोणत्या विषयावर सिनेमा बनवायचा आणि तो कसा लोकांपर्यंत पोचवायचा याचं काहीही गणित- नियोजन- व्यूहरचना निर्मात्याला माहीत नसते आणि इथंच फावतं.
फार लांब जायची गरज नाही. सध्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवरचे सिनेमे चालतायत ना.. चला, चालले सगळे शिवाजी महाराजांवर सिनेमे करायला. पण, महाराजांवर सतत एकापाठोपाठ एक सिनेमे आल्याने प्रेक्षकांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होईल, याचा किती लोकांनी विचार केलाय? अती तिथे माती होते हे लहान मूलही सांगतं. महाराजांवरचे सिनेमे करायला हरकत अगदीच नाही; पण असे विषय घेणाऱ्यांनी एकत्र यायला हवं. महाराजांचा कोणता सिनेमा कुणी कधी आणला, तर प्रेक्षकांच्या आणि निर्मात्याच्या फायद्याचं आहे, हे आपापसांत ठरवून पावलं उचलायला हवीत. पण, हा विचारच होत नाही. कारण, कोण कुणाचं ऐकतच नाही, हा अनुभव आहे. परंतु आता काळ बदललाय मंडळी.
शेर शिवराज हे केवळ निमित्त आहे. प्राइम टाइम नसल्याची बातमी कळल्यावर चित्रपट महामंडळानेही लगोलग वेळ द्यायची मागणी केली. कारण ही मागणी करणं सोपं आहे. कोविडमुळे बंद झालेली राज्यातली जवळपास दीडशे थिएटर्स लॉकडाउन उघडल्यावरही अद्याप बंदच आहेत, हे महामंडळासह कुणाच्याही डोक्यात नाही. खरं तर ती थिएटर्स सुरू करण्यासंबंधी ठोस पावलं उचलायला हवीत. इंडस्ट्रीच्या वाढीसाठी तुमचं निश्चित धोरण- नियोजन असेल तर ते शक्य होईल.
सरतेशेवटी एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. इंडस्ट्री म्हणून आपण सगळे एकाच बोटीत आहोत. आपल्यासमोर आव्हान आहे ते हिंदी-इंग्रजी आणि आता दक्षिणी चित्रपटांचं. अगदी बजेटपासून तंत्रज्ञांपर्यंत ते आपल्यापेक्षा वरचढ आहेत. मराठी चित्रपट बजेटमध्ये कमी असला तरी तो आशयघन आहे, असं आपण जे पूर्वी छातीठोकपणे ओरडून सांगायचो, तो आपलाच आवाज आता या इतर सिनेमांच्या भव्यतेत क्षीण झाला आहे. अर्थात, आपल्या मराठी चित्रपटाची पताका चढती राहावी म्हणून काही दिग्दर्शक शर्थीचे प्रयत्न करतायत; नवं, आशयघन काही देऊ पाहातायत. आपला चित्रपट चालावा म्हणूनच आपण सगळे झटतो आहोत हे सत्य आहे. पण, त्याला एकत्रितपणे कराव्या लागणाऱ्या नियोजनाची (प्लॅनिंग), धोरणाची (पॉलिसी) आणि रणनीतीची (स्ट्रॅटेजी) गरज आहे. इंडस्ट्रीच्या भल्यासाठी, प्रेक्षकाच्या हितासाठी नवी निःपक्ष बांधणी व्हायला हवी, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
पुष्पा म्हणतो तसं.. अगर पैसा कमाना है तो सिंडिकेट बनाना मंगता है. सतत ‘मराठी’ म्हणून प्रेमानं जवळ घ्यायची वेळ आता निघून गेलीय हे ध्यानात घेऊ या. ते आपल्याच भल्याचं आहे. बघा विचार करून.
- सकाळ वृत्तपत्र
