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Sheo Murat Maurya, Mufid-E-Am Inter College, 12 Pt. Motilal Nehru Road, Old Vijay Nagar Colony, Near Agra University, Agra (2026)

08/07/2026

शिक्षक समाज का निर्माता है और उसका स्वास्थ्य सुरक्षित होना, राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है। 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की यह सुविधा हम शिक्षकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। आज कार्ड प्राप्त करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस योजना को धरातल पर लाने के लिए समस्त प्रशासनिक व जनप्रतिनिधि नेतृत्व का धन्यवाद।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत, आज अपना कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। इस अवसर पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आगरा, जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया आगरा, भाजपा के माननीय जिला अध्यक्ष महोदय तथा माननीय कैबिनेट मंत्री महोदया जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। शिक्षकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील इस योजना के लिए सरकार का हृदय से आभार।

30/06/2026

‎*शिक्षक डायरी*
‎हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक डायरी को समाप्त करने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि उस जमीनी सच्चाई की स्वीकारोक्ति है, जिसे शिक्षक वर्षों से भोगते आए हैं। शिक्षक डायरी के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क सैद्धांतिक रूप से आकर्षक लगते हैं—योजना, तैयारी, मूल्यांकन और आत्ममंथन का दस्तावेज़—पर व्यवहार में यह दस्तावेज़ कब शिक्षण सुधार का औज़ार बना और कब काग़ज़ी अनुपालन का बोझ, इसका अंतर शायद नीतियाँ बनाने वालों ने कभी गंभीरता से नहीं परखा। यदि ईमानदारी से आंकलन किया जाए तो यह कहना पड़ेगा कि शिक्षक डायरी अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी है और अब केवल छापने, भरने और दिखाने की प्रक्रिया बनकर रह गई है।
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‎आज की वास्तविकता यह है कि शिक्षक का अधिकांश समय कक्षा की तैयारी में नहीं, बल्कि योजनाओं, उपक्रमों, रिपोर्टों, ऐप्स और आदेशों की पूर्ति में खप रहा है। शिक्षक डायरी इस बोझ के बीच आत्मचिंतन का माध्यम बनने के बजाय एक और औपचारिकता बन गई है। व्हाट्सएप समूहों में प्रतिदिन शिक्षक डायरी की मांग और उसकी नकल इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह व्यवस्था अपने उद्देश्य में विफल हो चुकी है। यदि डायरी वास्तव में शिक्षण गुणवत्ता बढ़ा रही होती, तो उसकी नकल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? नकल का अर्थ यही है कि सामग्री शिक्षक के मन और कक्षा से नहीं, बल्कि दबाव और डर से पैदा हो रही है।
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‎हिमाचल प्रदेश के निर्णय का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि भरोसे के बिना शिक्षा नहीं चल सकती। शिक्षक को हर दिन प्रमाणित करने की मानसिकता छोड़कर उसे शिक्षण पर केंद्रित करने की दिशा में यह एक साहसिक कदम है। शिक्षक डायरी हटाने का अर्थ यह नहीं कि शिक्षक की जवाबदेही खत्म हो गई, बल्कि इसका अर्थ है कि जवाबदेही को काग़ज़ से निकालकर कक्षा और सीखने के परिणामों से जोड़ा गया। यही शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना भी है—लचीलापन, नवाचार और शिक्षक की पेशेवर स्वायत्तता।
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‎उत्तर प्रदेश जैसे विशाल शैक्षिक तंत्र में शिक्षक डायरी का बोझ कहीं अधिक विकराल रूप ले चुका है। यहाँ यह केवल एक डायरी नहीं, बल्कि भय और अनुपालन का प्रतीक बन गई है। निरीक्षण, फोटो, हस्ताक्षर और रिपोर्ट—इन सबके बीच शिक्षण कहीं पीछे छूट जाता है। यदि हिमाचल जैसे राज्य यह स्वीकार कर सकते हैं कि डायरी से शिक्षण में अपेक्षित सुधार नहीं आ रहा, तो उत्तर प्रदेश में इस पर बहस से डर क्यों? क्या हम आज भी यह मानते हैं कि शिक्षक बिना काग़ज़ी निगरानी के ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं सकता?
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‎यह लेख शिक्षक डायरी के सभी लाभों को नकारने के लिए नहीं है। समस्या डायरी की अवधारणा में नहीं, उसे लागू करने के तरीके और उस पर थोपे गए प्रशासनिक दबाव में है। जब तक शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी डायरी, ऐप या पोर्टल शिक्षा को बेहतर नहीं बना सकता। हिमाचल प्रदेश का निर्णय हमें यह सोचने का अवसर देता है कि क्या हम शिक्षकों पर भरोसा करने का साहस दिखा सकते हैं।
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‎अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक डायरी को लेकर ईमानदार समीक्षा हो। यदि वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही, यदि वह शिक्षण के बजाय तनाव और दिखावे को बढ़ावा दे रही है, तो उसे जारी रखना केवल व्यवस्था की जड़ता को दर्शाता है। शिक्षा सुधार काग़ज़ कम करने से नहीं, शिक्षक को समय और सम्मान लौटाने से होगा। हिमाचल ने पहल की है, अब प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश इस बहस से भागेगा या शिक्षा के हित में एक साहसिक निर्णय लेने का आत्मविश्वास दिखाएगा ?
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‎https://www.jagran.com/himachal-pradesh/shimla-himachal-pradesh-education-department-school-teachers-diary-rule-order-canceled-40081262.html

30/06/2026

Celebrating my 12th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

19/02/2026

ज़ख्मी व्यक्ति को ही दर्द का एहसास होता है।
अगले को नहीं, वह मौनधारित मज़ा लेता है।
जब अगला खुद ज़ख्मी होता है, तो उसे दर्द के साथ पश्चाताप भी होता है कि उसके दर्द पर मरहम क्यों नहीं लगाया?

11/02/2026

आज शिक्षकों पर दोबारा CTET/TET जैसी परीक्षाएँ थोपने की चर्चा केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि संवैधानिक समानता और न्याय के सिद्धांतों पर बड़ा सवाल है। जो शिक्षक वर्षों पहले तय नियमों और योग्यताओं के आधार पर चयनित हुए, उनसे अचानक नई परीक्षा की शर्त लगाना—क्या यह नीति संगत है या केवल एक वर्ग पर अनावश्यक दबाव?

अगर “अपडेट” और “क्वालिटी” के नाम पर पुनः परीक्षा ही समाधान है, तो यह नियम सिर्फ शिक्षकों तक सीमित क्यों? अगर बदलते समय के नाम पर पुरानी सेवाओं को ही कटघरे में खड़ा करना है, तो सवाल सिर्फ शिक्षकों पर ही क्यों? क्या देश के हर विभाग—प्रशासन, पुलिस, न्यायिक सेवा और अन्य सरकारी संस्थानों—में भी यही नियम लागू होगा? समानता का संवैधानिक सिद्धांत “चयनात्मक कठोरता” की अनुमति नहीं देता।

जो शिक्षक दशकों से बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं, उनके अनुभव, सेवा और योगदान को नजरअंदाज कर उन्हें फिर से परीक्षा की दौड़ में धकेलना न केवल अपमानजनक है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति असंवेदनशील सोच को भी दर्शाता है। सुधार के नाम पर असमानता थोपना समाधान नहीं, बल्कि व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का रास्ता है।

शिक्षा में गुणवत्ता ज़रूरी है, लेकिन न्याय और मानवीय गरिमा उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। नियम बनाइए—पर ऐसे जो सब पर समान रूप से लागू हों, न कि सिर्फ शिक्षकों को ही प्रयोगशाला बना दिया जाए। क्या डॉक्टरों, वकीलों, न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सरकारी सेवाओं में भी वही कसौटी लागू होगी? संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है—चयनात्मक कठोरता की नहीं।

समाज को यह समझना होगा कि सुधार का मतलब अपमान नहीं होता। दशकों से शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे शिक्षकों के अनुभव को नजरअंदाज कर उन्हें फिर से परीक्षा की दौड़ में धकेलना व्यवस्था की संवेदनहीनता को दर्शाता है। सुधार चाहिए, लेकिन न्यायपूर्ण और सर्वव्यापी—न कि ऐसा नियम जो केवल एक वर्ग को निशाना बनाए।

आज सवाल केवल शिक्षकों का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो समानता के नाम पर असमानता लागू कर रही है। समाज को जागरूक होकर यह पूछना ही होगा—क्या सुधार के नाम पर गरिमा और न्याय को कुर्बान किया जा सकता है?

27/12/2025

सावधान रहें। सुरक्षित रहें।

27/12/2025

वीर के कोई बहाने नहीं होते, कायरों के कार्य न करने/कार्य टालने के कोई न कोई बहाने निकल आते हैं।

19/12/2025

🙏🏻शत शत नमन 🙏🏻 विनम्र श्रद्धांजलि 🙏🏻

17/12/2025

ECI के SIR को आधा–अधूरा कार्य को 100% पूरा दिखाकर पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र हासिल करना उतना प्रभावशाली नही है, जितना कि मतदाताओं की अधिकतम मैपिंग कर उनके दिल से निकली दुआ और आशीर्वाद से। यही असली पुरस्कार है।

Sheo Murat Maurya

08/07/2026

30/06/2026

30/06/2026

19/02/2026

11/02/2026

27/12/2025

27/12/2025

19/12/2025

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