25/09/2026
आज को सम्बोधन प्र म ज्यु Balen
महामहिम राष्ट्रपति, महासचिवज्यू, महामहिमहरू, विशिष्ट प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा अत्यन्त नजिकको चेतावनी लिएर तपाईंहरूसमक्ष उपस्थित भएको छु।
काश, म आज यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशाहरूका बारेमा कुरा गर्न उभिन पाएको भए। तर त्यसको सट्टा, मैले आज अभूतपूर्व स्तरको मृत्यु र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
ती परिवारहरूको बारेमा, जो कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। ती समुदायहरूको बारेमा, जो हिलो, ढुंगा र पानीबीच आफ्ना मानिसहरूका शव खोजिरहेका छन्—जसमध्ये कतिपय कहिल्यै फेला नपर्न सक्छन्। ती पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनहरूको बारेमा, जुन केही मिनेटमै बगेर गए। र एउटा यस्तो देशको बारेमा, जसले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर गरिरहेको प्रगति अचानक अवरुद्ध भएको छ।
चार हप्ताअघि संसारले नेपालका हिमाली समुदायहरूलाई विनाशकारी बाढीले अत्यन्त भयावह शक्तिका साथ बगाएको स्तब्ध पार्ने दृश्य देख्यो। धेरैले त्यसलाई “पहाडी सुनामी” वा “हिमाली सुनामी” भनेका छन्। बाउटिकोई–त्रिशूली विपद् केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन। त्यो संसारका लागि एउटा चेतावनी थियो।
र आज म तपाईंहरूलाई सोध्छु—के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?
झन्डै तीन वर्षअघि हाम्रो सगरमाथाको छायाँमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु विपत्तितर्फको पागलपन र आसन्न संकटबारे चेतावनी दिनुभएको थियो। संसारको छानोबाट उठेको त्यो पुकार पर्याप्त जोडका साथ सुनिएन।
हामी नेपालमा त्यसलाई सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुने। संसारभरिका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरू कमजोर र जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई आवश्यक पर्ने गति र स्तरमा ती चेतावनीलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न लापरवाह भयौँ।
गत महिना हामीले त्यसका दुःखद परिणामहरू देख्यौँ।
तातिँदै गएको जलवायुले नाजुक हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ। पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै छ, जसले हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालाहरूलाई चिरा पार्दै र कमजोर बनाउँदै छ। यसले हिउँ–चट्टान हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा एकपछि अर्को गर्दै आउने अन्य विपद्हरूको जोखिम तीव्र रूपमा बढाइरहेको छ।
त्यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढी तलतिर बग्दै भारतसम्म पुग्यो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य बताउँछ—जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू साझा गर्न आएको हुँ।
सबैभन्दा पहिले, विपद्पछिको कठिन समयमा हाम्रो सहयोगका लागि अगाडि आउने सबैप्रति नेपालको गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा निकट छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग उपलब्ध गराए। अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकायहरू, परोपकारी संस्थाहरू र संसारभरिका मानिसहरू नेपालको साथमा उभिए।
ती सबैलाई नेपाली जनताको तर्फबाट म भन्छु—धन्यवाद।
नेपालले अब पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको विशाल जिम्मेवारी सामना गरिरहेको छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा गरिएको द्रुत मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हुने अनुमान गरेको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पजस्ता विगतका विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्दा जस्तै, यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगमा भरोसा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिरका लागि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्। हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर हुँदै गइरहेका छन्। हाम्रा नदीहरू झन् अनिश्चित हुँदै गइरहेका छन्। र प्रत्येक ठूलो विपद्ले नेपालले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई मेटाइदिने खतरा सिर्जना गर्दछ।
जलवायु विपत्ति केवल एउटा मानवीय घटना होइन, यो विकाससम्बन्धी आपत्काल पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जन नष्ट गर्छ। यसले हाम्रो भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट गर्छ। र यसले एउटा गरिब देशलाई आफूले सिर्जना नगरेको क्षतिको मर्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक युद्धभूमि बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ।
हामी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धिमार्फत साझा जिम्मेवारी र दृढ ऐक्यबद्धताप्रति सबैलाई पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले “साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता” को सिद्धान्तमा पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ। समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्नेहरू र त्यसको सामना गर्ने बढी क्षमता भएकाहरूले बढी गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजहरूमा लेखिएको एउटा सुन्दर वाक्यांशमै सीमित रहन सक्दैन।
हाम्रो देशका मानिसहरूलाई बारम्बार आफ्नो विगत पुनर्निर्माण गर्न बाध्य बनाउनुको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झन्डै दुई अर्ब मानिसहरूको घर हो। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको किनारमा रहेको कुनै गौण क्षेत्र होइन। यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो।
त्यसैले तत्काल चालिनुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ। जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको अनुगमन गरौँ। संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ। र जब विपद् आइपर्छ, सीमापार सहायता समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अति कम विकसित देशका रूपमा नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले हाम्रो भूभागको झन्डै आधा भागमा वन क्षेत्र पुनःस्थापित गरेका छौँ। हामी आफ्ना सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागसँग तुलना गर्न सकिने अपनाउने दरसहित विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गर्दैछौँ र बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिका जलवायु विपद् सामना गर्न अझ धेरै गर्नेछौँ।
तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले अझ गम्भीर बनाएको यो संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यो महासभाले छवटा शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ—
राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण—र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।
पछिल्ला तीनवटा विपद्लाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन्।
जब जलवायुजन्य विपद्ले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर फेरि अर्को विशाल ऋण वा साना–साना अनुदानहरूको टुक्राटाक्री व्यवस्था हुन सक्दैन।
हामीलाई पर्याप्त मात्रामा अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ।
हामीलाई संसारबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो अर्को प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जसमा जोखिममा रहेका देशहरूले आफूलाई सहयोग आवश्यक भएको बेला वर्षौँ बिताउनुपरोस्।
घर जलिरहेको बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तत्काल काम गर्छौँ।
जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
यसले मलाई अझ ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ—हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवजातिले भोगेको भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट जन्मिएको थियो। यसको प्रतिज्ञा थियो—सार्वभौमिकताको अर्थ हुनेछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ हुनेछ, प्रत्येक मानवको मर्यादाको अर्थ हुनेछ, र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ।
धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
नेपाल अझ धेरै न्यायपूर्ण विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ।
सन् १९९४ मा यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदनले “मानव असुरक्षा” को अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसले सुरक्षालाई भूभागसँग होइन, मानिससँग; र हतियारसँग होइन, विकाससँग जोडेको थियो। त्यसले भय र अभावबाट मुक्तिका लागि शान्तिको लाभांश प्रयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
यस वर्ष मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ।
नेपालकी एक गरिब किसान मनसुनमा बीउ छर्न खेतमा जाँदा उनलाई चाहिएको समयमा मल पुग्दैन।
हामीले नयाँ राजमार्ग बनाउन खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध हुँदैन।
एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुन्छ।
एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली असफल भइरहेका छन् र कुनै चेतावनीबिनै बाढी आइरहेका छन्। अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणहरूको सजाय दिन्छ।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै पुग्छन्।
राइफल र गोलीगठ्ठा सीमा पार गर्छन्, प्रत्येक अवरोध पार गर्छन् र प्रत्येक समयसीमा पूरा गर्छन्।
तर नेपालका एक किसानले आफूलाई आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन किन्न सक्दैनन्।
हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित आपूर्ति व्यवस्था र खाद्यान्नका लागि बिग्रिएको आपूर्ति व्यवस्था भएको संसार निर्माण गरेका छौँ।
र यो केवल नेपालको निजी दुर्भाग्य होइन।
बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्। हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस्—तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ।
हामीले नतताएको जलवायुबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ, र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित हुन्छौँ।
यसले हामीलाई विश्वव्यापी सहकार्यमा आँखाले देखेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने बताउँछ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा युवा हुँ।
तर म त्यसलाई कथा बनाउन यहाँ आएको होइन।
यो मञ्चबाट अरू जे भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न म यहाँ आएको हुँ—
तिर्न तयार भएको देशले किन्न पाउनुपर्छ।
र ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने संसारसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना छैन।
त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ।
त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी परिणाम हासिल गर्न मिलेर काम गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो—मूल्य कसले चुकाउँछ?
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो—आवाज कसको सुनिन्छ?
यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देशहरू र अझ जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा सुरु हुने “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म” कार्यक्रममा नेपाल यस संवादलाई नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार छ।
महामहिम राष्ट्रपति तथा महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यो महासभामा उपस्थित भएका छौँ, र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित यहाँ आएका छौँ।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध भइरहेको विश्वव्यापी जागरणको एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ—सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा फस्टाउने न्यायपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्नु।
नेपालको बाढीले बढ्दो जलवायु चरम अवस्थाले आकार दिइरहेको भविष्यको संकेत गर्छ।
हाम्रा पुराना आधाररेखाहरू अब सान्दर्भिक छैनन्। हामी आकस्मिक र अस्थायी प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्छ।
आउनुहोस्, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय व्यवस्था गरौँ र बीमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
आउनुहोस्, अझ बलियो पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
आउनुहोस्, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
आउनुहोस्, चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौँ।
आउनुहोस्, सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थालाई सुधार गरौँ।
र जब संसारको छानोबाट अर्को चेतावनी आउँछ—
त्यसलाई सुन्न तयार रहौँ, र त्यसअनुसार काम गर्न पनि तयार रहौँ।
