Dimun Construction And Suppliers Pvt Ltd.

Dimun Construction And Suppliers Pvt Ltd. Business

(१) Construction Experience in Key Activitiesवोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा Construction Experience in Key Activities भनेर मा...
11/08/2026

(१) Construction Experience in Key Activities
वोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा Construction Experience in Key Activities भनेर मागिएको हुन्छ l उदाहरणको लागि यो ठेक्कामा Bituminous Concrete Work of 330 Cum भनेको छ !
(२) Contract of Similar Size and Nature
Similar Size and Nature मा " that are similar to the Proposed Works. The similarity shall be based on Physical Size, Complexity, methods or technology or other characteristics as described" समेत भन्ने उल्लेख छ l

यस्तो अवस्थामा Similar Size and Nature भन्नाले के लाइ जनाउदछ ?
• Bituminous Concrete Works कै अनुभव चाहिने हो कि ?
• RCC Pavement Works को काम गरेको भएपनि हुने हो कि ?
• अथवा ११.६ मिलियन रकम बराबरको काम भएको जुनसुकै सडक भएपनि हुने हो ?

यसमा प्राय: दुबिधा रहने गरेको पाइन्छ ! र, Bid Document अनुसार ठ्याक्कै यस्तै भन्ने पनि बुझिदैन ! सडकको प्रकृति अनुसार कहिले काही कालोपत्रे-बिटुमिन सहितको वा कालोपत्रे ढलान सहितको भएपनि हुने हो भन्ने बुझिन्छ !

Contract of Similar Size and Nature लाइ केहि फरक ढंगले उल्लेख गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्दछ ! अझ कहिले काहिँत Key Activities मा Asphalt Concrete छ भने Similar Nature मा पनि Asphalt Concrete नै आबश्यक हुन्छ भन्ने गरिएको पनि पाइन्छ !

यसो हेर्दा चाहि यसको मतलब Key Activities मा जुन काम उल्लेख गरिएको हुन्छ, Similar Nature मा पनि त्यहि काम गरेको हुनुपर्ने हो कि भन्ने पनि बुझिन्छ !

हजुर हरुले ठेक्का Bid गर्दा यस सम्बन्धमा त्यस्ता केहि समस्याहरु आएका छन् कि ? एकै वोलपत्र प्रणाली अन्तर्गतका ठेक्काहरुमा विभिन्न कार्यालय अनुसारका आआफ्ना बुझाइ हुँदा निर्माण व्यबसायीहरुलाई ठेक्का Bid गर्दा समस्या आउने गरेको पाइन्छ ! कुनै कार्यालयमा सोधपुछ गरेर ठेक्का हलिसकेपछी मुल्यांकन को चरणमा कर्मचारी परिवर्तन हुनेगर्दा अझै धेरै समस्याहरु आएको पनि देख्न सकिन्छ !

यस्ता विषयमा एकरुपता हुनसकेमा Bidders हरुलाई पक्कैपनि केहि सहजता हुने थियो कि !?

सार्वजनिक खरिद नियमावली (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन) मा मिति २०८३/०३/२५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको एकदमै ठूलो र नयाँ...
15/07/2026

सार्वजनिक खरिद नियमावली (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन) मा मिति २०८३/०३/२५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको एकदमै ठूलो र नयाँ संशोधन।
औसत अंकको सबैभन्दा नजिक" हुनुपर्ने नियम (उपदफा ७क)
पहिले सामान्यतया सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने (L1) ले ठेक्का पाउने गर्थ्यो। तर अब नयाँ नियम अनुसार एभरेज (Average) प्रणाली लागू गरिएको छ:

नियम: प्राविधिक रूपमा पास भएका (सारभूत रूपमा प्रभावग्राही) सबै बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको कुल रकमको औसत (Average Price) निकालिनेछ।

विजेताको छनोट: सो निकालिएको औसत रकमसँग सबैभन्दा नजिक (Closest to Average) भएको बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिनेछ (तर त्यो रकम लागत अनुमान भन्दा बढी हुनु हुँदैन)।

उदाहरण
मानौँ, एउटा पुल निर्माण आयोजनाको सरकारी लागत अनुमान (Cost Estimate) = रु. १ करोड छ।

यो ठेक्कामा ६ जना ठेकेदारहरू प्राविधिक रूपमा पास भए र उनीहरूले यस्तो वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) पेश गरे:

ठेकेदार A: रु. ५५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ४५% घटेर)

ठेकेदार B: रु. ६८ लाख (लागत अनुमान भन्दा ३२% घटेर)

ठेकेदार C: रु. ७२ लाख (लागत अनुमान भन्दा २८% घटेर)

ठेकेदार D: रु. ८२ लाख (लागत अनुमान भन्दा १८% घटेर)

ठेकेदार E: रु. ९५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ५% घटेर)

ठेकेदार F: रु. १ करोड ५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ५% बढी)

चरण १: ३०% भन्दा बढी घट्नेहरूलाई हटाउने (Filtering Bids)
नयाँ नियम (उपदफा ७ख) अनुसार लागत अनुमान (१ करोड) को ३०% भन्दा बढी घटेर (अर्थात ७० लाख भन्दा कम) कबोल गर्नेहरू स्वतः अयोग्य हुन्छन्।

ठेकेदार A (५५ लाख): ३०% भन्दा बढी घटेकोले प्रक्रियाबाट आउट (Disqualified)

ठेकेदार B (६८ लाख): ३०% भन्दा बढी घटेकोले प्रक्रियाबाट आउट (Disqualified)

ठेकेदार F (१ करोड ५ लाख): लागत अनुमान भन्दा बढी भएकोले यसलाई पनि औसत निकाल्दा गणना गरिँदैन।

अब मूल्यांकनका लागि बाँकी रहेका (Valid) ठेकेदारहरू मात्र ३ जना भए: C, D, र E।

चरण २: योग्य ठेकेदारहरूको मात्र औसत (Average) निकाल्नेअब बाँकी रहेका ३ जनाको रकम जोडेर औसत निकालिन्छ:
(Average) = (७२ + ८२ + ९५)= २४९)/(३) = रु. ८३ लाख
यो ठेक्काको स्वीकृत औसत रकम (Average Price) रु. ८३ लाख कायम भयो।
चरण ३: औसतसँगको दूरी (Difference from Average) हेर्ने
अब बाँकी रहेका ठेकेदारहरूको रकम यो ८३ लाखको औसत भन्दा कति नजक छ, त्यो हेरिन्छ:

ठेकेदार C: ८३ लाख - ७२ लाख = ११ लाखको फरक

ठेकेदार D: ८३ लाख - ८२ लाख = १ लाखको फरक (सबैभन्दा नजक)

ठेकेदार E: ९५ लाख - ८३ लाख = १२ लाखको फरक

विजेताको छनोट (The Winner)
पुरानो नियम अनुसार: सबैभन्दा कम हाल्ने (तर ३०% भन्दा मुनिको नियम नहुँदा) ठेकेदार A (५५ लाख) ले ठेक्का पाउँथ्यो।

नयाँ नियम अनुसार: ३०% को फिल्टरबाट बचेका र औसत रकम (८३ लाख) को सबैभन्दा नजिक रहेको ठेकेदार D (८२ लाख) को बोलपत्र स्वीकृत हुनेछ र उसैले ठेक्का पाउनेछ।

yo example मा केही भए सुझाव दिनुस त

14/07/2026

सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन), २०८३

१७ मुख्य विशेषताहरू तथा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू

१. Lowest Bid प्रणालीमा परिवर्तन
अब सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले होइन, औसत बोल अंक (Average Bid) सँग सबैभन्दा नजिक र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

२. ३०% भन्दा बढी Low Bid अस्वीकृत
लागत अनुमानभन्दा ३०% भन्दा बढी कम भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिने छैन।

३. लागत अनुमानभन्दा बढी Bid मा वार्ता
लागत अनुमानभन्दा बढी भएको बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी कबोल अंक घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

४. बोलपत्र आह्वान अवधि घटाइयो
खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन बोलपत्र आह्वानको अवधि निम्न अनुसार घटाइएको छ:
राष्ट्रिय बोलपत्र: ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन कायम
पुनः आह्वान (राष्ट्रिय): १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम
पुनः आह्वान (अन्तर्राष्ट्रिय): २१ दिनबाट घटाएर १५ दिन कायम

५. Sealed Quotation अवधि
सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।

६. Norms सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था
निर्माण, परामर्श तथा अन्य सेवाका स्वीकृत Norms सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) बाट अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

७. Consultant Performance Security
परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५% कार्यसम्पादन जमानत (Performance Security) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

८. Government E-Marketplace बाट Direct Purchase
तोकिएको सीमासम्म सरकारी E-Marketplace मार्फत सोझै खरिद (Direct Purchase) गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

९. Subcontractor Protection
मुख्य ठेकेदारले भुक्तानी नगरेमा सार्वजनिक निकायले Performance Security वा Retention Money बाट Subcontractor लाई सिधै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

१०. Subcontractor Experience Certificate
स्वीकृत Subcontractor लाई कार्यसम्पादनको आधारमा अनुभव (Experience) प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

११. Variation Approval सरल
परिवर्तन आदेश (Variation Order) स्वीकृत गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै निम्न बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ:
— ५% सम्म: राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (इन्जिनियर) कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत।
—१०% सम्म: डि.ई प्रमुखबाट स्वीकृत।
— १५% सम्म: सु.ई.बाट स्वीकृत।
— १५% भन्दा माथि पनि: विभागीय प्रमुख (DG) बाट स्वीकृत (अब देखि सचिव वा मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने)।

१२. Price Adjustment
१२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा पनि युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, Supply Chain अवरोध लगायतका असाधारण परिस्थिति सिर्जना भएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

⁠ १३. Criminal Liability
पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरेमा ठगी तथा किर्ते अन्तर्गत फौजदारी कारबाही हुने कडा व्यवस्था गरिएको छ।

१४. Project Facilitation जिम्मेवारी
जग्गा उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोग, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार तथा पहुँच मार्गको सहजीकरण गर्ने मुख्य दायित्व सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ।

१५. ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई कारबाही
समयमै निर्णय, स्वीकृति, सहमति वा सहजीकरण नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही तथा आवश्यक परे सरकारी अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

१६. Contract Termination Recovery
ठेक्का रद्द हुँदा Performance Security जफत गरी अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

१७. अन्य नयाँ व्यवस्थाहरू
—समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई Incentive Bonus को व्यवस्था।
—कालोसूची (Blacklisting) मा राख्ने नयाँ र कडा आधारहरू थप।
—EPC, Design & Build, र Turnkey सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था।
—प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत Government Procurement Service Office स्थापना।

⁠ ゚

३०% भ्याट कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज!आदरणीय निर्माण व्यवसायी साथीहरू,ठेक्कापट्टाको बिल भुक्तानी लिँदा बेहोर्नुपर्ने एउटा...
22/06/2026

३०% भ्याट कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज!

आदरणीय निर्माण व्यवसायी साथीहरू,
ठेक्कापट्टाको बिल भुक्तानी लिँदा बेहोर्नुपर्ने एउटा ठूलो आर्थिक र प्रशासनिक झन्झट अब कानुनी रूपमै अन्त्य भएको छ।
हालै राजपत्रमा प्रकाशित मूल्य अभिवृद्धि कर (अठ्ठाइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ को बुँदा ८ ले साविकको नियम ६ग र अनुसूची-९ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ।
के थियो साविकको व्यवस्था (नियम ६ग र अनुसूची-९) ?
सरकारी निकाय वा आयोजनाहरूले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिँदा लाग्ने कुल १३% भ्याटमध्ये ३०% रकम स्रोतमा कट्टी (Withholding) गरेर राजस्व खातामा जम्मा गरिदिन्थे र त्यसको प्रमाणस्वरूप अनुसूची-९ बमोजिमको कर कट्टी प्रमाणपत्र दिने गर्थे।

अब आयोजनाले भुक्तानी दिँदा भ्याटबापतको रकम कट्टी गर्न पाउने छैनन्। व्यवसायीले आफ्नो बिलको पूरा १३% भ्याट रकम भुक्तानीकै समयमा प्राप्त गर्नेछन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष निर्देशनको महासंघद्वारा घोर भत्सर्ना,महासंघ सशक्त आन्दोलनमा ।
13/06/2026

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष निर्देशनको महासंघद्वारा घोर भत्सर्ना,महासंघ सशक्त आन्दोलनमा ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना
11/06/2026

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना

मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी, निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा सरकार अझै मौन🤫 🙏
09/06/2026

मूल्य समायोजनबाट बञ्चित हुँदा निर्माण उद्योग धराशायी, निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा सरकार अझै मौन🤫 🙏

Address

Charikot

Telephone

+9779826856444

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dimun Construction And Suppliers Pvt Ltd. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Establishment

Send a message to Dimun Construction And Suppliers Pvt Ltd.:

Shortcuts

Share