Tv9 Himachal

21/05/2026

21/05/2026

एक वोट को लेकर राजनीति और तंज के बीच उठा सवाल, क्या किसी उम्मीदवार का मजाक उड़ाना सही है या लोकतंत्र में हर प्रयास का सम्मान होना चाहिए?

21/05/2026

अब घुमारवीं के भराड़ी से आया
बकरी के साथ गलत हरकत करने के शक पर बकरी के मालिक ने मामला दर्ज करवाया
आरोपी ने बोला रोटी देने आया था

21/05/2026

सरी वार्ड-32 में चुनावी लहर तेज — रीना कुमारी के समर्थन में उमड़ रही भीड़, “छाता” बन रहा जनता की पहली पसंद!

21/05/2026

धमरोल वार्ड में चुनावी संग्राम हुआ बेहद दिलचस्प, “ताला चाबी” चिन्ह के साथ अनीता शर्मा को मिल रहा जबरदस्त जनसमर्थन — गांव-गांव गूंज रहे समर्थन के नारे, चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया 🔥📢

21/05/2026

आजकल सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है कोकरोच??

21/05/2026

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21/05/2026

#पंजाब के #जालन्धर जहां दो बदमाश एक युवती के पास पहुंचे, जो अपने बच्चे को घर लेकर जा रही थी। बदमाशों ने उससे कहा- “बच्चा और पैसे दे दो”
डरी-सहमी मां अपने बच्चे को लेकर भागी। वो गिर गया, लेकिन घसीटते हुए भागती रही।
महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। एक लड़ने ने बदमाशों पर पत्थर भी फेंका, जिसके उपरांत दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए।

21/05/2026

मुख्य सचिव नियुक्ति विवाद: हाई कोर्ट ने थमाया नोटिस; 'अतुल शर्मा' मामले की 'संस्थागत ईमानदारी' की नजीर बनी सरकार के लिए बड़ी फांस**
**शिमला, 21 मई 2026:** हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे एक अधिकारी को मुख्य सचिव (Chief Secretary) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। **तिलक राज शर्मा बनाम हि.प्र. राज्य (CWPIL No. 44 of 2026)** मामले की अगली सुनवाई **21 जुलाई 2026** को होगी।
# # # **'अतुल शर्मा बनाम भारत संघ' केस बना सरकार के खिलाफ मुख्य हथियार**
इस पूरे कानूनी विवाद में याचिकाकर्ता ने **अतुल शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य (CWPIL No. 26 of 2025, निर्णय 21.11.2025)** के ऐतिहासिक फैसले को अपना मुख्य आधार बनाया है। कोर्ट में इस केस के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया गया कि:
* **संस्थागत ईमानदारी (Institutional Integrity) का टेस्ट:** 'अतुल शर्मा' मामले में तय कानून के अनुसार, जब भी शासन के शीर्ष और बेहद संवेदनशील पदों की शुचिता का सवाल आएगा, तब जनहित याचिका (PIL) पूरी तरह स्वीकार्य होगी।
* **निजी हित की जरूरत नहीं:** इस नजीर के तहत कोर्ट यह तय कर चुका है कि ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव जैसे सर्वोच्च पद की ईमानदारी सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी है।
* **विजिलेंस नियमों का उल्लंघन:** गाइडलाइंस के क्लॉज 7 के तहत संवेदनशील पदों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस अनिवार्य है। 'अतुल शर्मा' केस के प्रकाश में, तीन-तीन FIR और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों से घिरे अधिकारी को यह जिम्मेदारी देना सीधे तौर पर संस्थागत ईमानदारी के सिद्धांत पर कड़ा प्रहार है।
# # # **मामले के मुख्य बिंदु:**
* **दागी छवि पर सवाल:** 1 अक्टूबर 2025 को विवादित अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार देने के फैसले को चुनौती दी गई है।
* **कोर्ट में भारी राशि जमा:** याचिकाकर्ता ने अपनी निष्पक्षता (Bonafides) साबित करने के लिए कोर्ट में **₹2,00,000/-** जमा करवाए हैं।
* **सरकार बैकफुट पर:** डिप्टी एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ जाल्टा और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल जनक राज ने नोटिस स्वीकार कर लिए हैं।
'अतुल शर्मा' केस के कड़े कानूनी प्रावधानों के चक्रव्यूह में फंसी सरकार के लिए अब 21 जुलाई को हाई कोर्ट में जवाब देना एक बेहद मुश्किल चुनौती साबित होने वाला है।

ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला दिनांक: 21 मई 2026

21/05/2026

चिट्टा देवभूमि हिमाचल की युवा शक्ति और आने वाले भविष्य पर हमला है। नशे के इस जाल को फैलाने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है।

ज्वाली में आज एनडीपीएस एक्ट के तहत एक संपत्ति को जमींदोज़ किया गया।

नशे के कारोबार से खड़ी की गई संपत्तियों पर लगातार प्रहार जारी रहेगा। हिमाचल में कानून से ऊपर कोई नहीं है।

21/05/2026

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