Adv.Subhash Yadav

18/09/2026

फाइनेंसर ज़बरदस्ती गाड़ियां ज़ब्त नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रक मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।
Case: Hari Dutta Sharma v State of UP & Ors Citation : 2026 LiveLaw (SC) 942

26/07/2026

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत सजा को रद्द कर दिया, क्योंकि चेक में साफ़ तौर पर छेड़छाड़ (रुपये 10,000 से 1,10,000) की गई थी। अदालत ने कहा कि जब चेक में बदलाव साफ़ दिखाई दे रहा हो, तो अतिरिक्त सबूत या फ़ोरेंसिक जाँच की ज़रूरत नहीं होती है। Rajasab VS. Hulagappa

17/07/2026

अपने परिवार के मेंबर अपनी पैतृक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं सबसे पहले हक खरीदने उनके छोटे बड़े भाई बहन। का है।
उनको पहल देनी चाहिए अगर।
वह मना करते हैं फिर तीसरे चौथे आदमी को प्रॉपर्टी। सेल कर सकते हैं।

Cause Title: MAHINDER & ORS. VERSUS PURAN SINGH

12/07/2026

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (9 जुलाई) को फैसला सुनाया कि अगर किसी स्कूल अधिकारी को बच्चे से यौन उत्पीड़न की सीधी शिकायत मिलती है तो वह खुद "जांच-पड़ताल" करके और यह नतीजा निकालकर कि "कुछ नहीं हुआ है," अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट करने की आपराधिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। कोर्ट ने कहा कि 'बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) की धारा 19 के तहत घटना की रिपोर्ट न करने पर POCSO Act की धारा 21 के तहत आपराधिक जिम्मेदारी बनती है, जिसमें छह महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

05/07/2026

महाराष्ट्र के वाशिम से 15 साल पुराने पुलिस हिरासत मौत मामले में बड़ा फैसला सामने आया है।

जिला एवं सत्र न्यायालय ने रिसोड पुलिस स्टेशन में हिरासत के दौरान बेग्या पवार की मौत के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

यह मामला साल 2011 का है। बेग्या पवार को चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लाया गया था। आरोप था कि हिरासत के दौरान पुलिस की पिटाई से उनकी मौत हो गई। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई।

26/06/2026

FIR दर्ज करने से इंकारी SHO को पड़ी भारी SHO सूरतगढ़ के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

21/06/2026

सुप्रीम कोर्ट ने 11/06/2026 को एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि खड़ी गाड़ी पर पेड़ या उसकी टहनी गिरने से लगी चोट ‘मोटर दुर्घटना’ नहीं है। इसलिए, इसके लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के तहत मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हादसे और वाहन के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता।

25 लाख का मानवीय मुआवजा: MACT क्लेम खारिज होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 (Article 142) का उपयोग करते हुए मानवीय आधार पर पीड़ित को 25 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया।

स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी: कोर्ट ने माना कि शहर के पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर निगम (Municipal Corporation) की होती है। The Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike VS. KK Umesh Kumar; Supreme Court on 11/06/2026.

12/06/2026

MACT को लेकर 11 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि गृहिणियां (Homemakers) “राष्ट्र निर्माता” (Nation Builders) हैं और उनके काम को कम करके नहीं आंका जा सकता।
Shishupal@ Shish Ram VS. Surjeet SLP (C) 33915/25

04/06/2026

02/06/2026

Cause Title: DAUDAYAL Versus THE STATE OF RAJASTHAN & ORS.